भारतीय संविधान(Indian Constitution) Top GK Part 14 प्रश्न In Hindi 5000+ Questions
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1301) संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है- भाग-9
1302) पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है- सत्ता के विकेंद्रीकरण पर
1303) पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है- जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
1304) देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया- सामुदायिक विकास कार्यक्रम
1305) भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ- 2 अक्टूबर, 1952
1306) किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई- बलवंत राय मेहता समिति
1307) पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है- ग्राम पंचायत
1308) बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी है- पंचायत समिति
1309) पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था- अशोक मेहता समिति
1310) किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है- नीति-निर्देशक सिद्धांत
1312) 75वें संशोधन में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई हैं- 11वीं
1313) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है- राज्य निर्वाचन आयोग
1314) भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ- 25 अप्रैल, 1993
1315) सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई- नागौर, राजस्थान में
1316) राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई- 1959 को
1317) पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है- ग्राम प्रधान
1318) पंचायती राज विषय किस सूची में है- राज्य सूची में
1319) किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं- 73वें संशोधन में
1320) पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए- 21 वर्ष
1321) पंचायती राज संस्थाएँ अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं- सरकारी अनुदान पर
1322) 73वें संविधान संशोधन में पचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया- प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
1323) पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है- राज्य सरकार
1325) पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है- प्रखंड स्तर पर
1326) यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है- 6 माह
1327) पहला संशोधन (1951) -इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
1328) एक विकास खंड पर पंचायत समति कैसी होती है- एक प्रशासकीय अभिकरण
1329) भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ- चेन्नई
1330) ग्राम पंचायतों की आय का स्त्रोत क्या है- मेला व बाजार कर
1331) किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है- अरुणाचल प्रदेश में
1332) पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है- ग्राम स्तर पर
1333) पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है- 5 वर्ष
1334) दूसरा संशोधन (1952) -संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
1335) सातवाॅ संशोधन (1956) -इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
1336) दसवाॅ संशोधन (1961) -दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
1337) 22वाॅ संशोधन (1968) -संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
1338) 24वाॅ संशोधन (1971) -संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
1339) 27वाॅ संशोधन (1971) -उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
1340) 31वाॅ संशोधन (1974) -लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
1341) 12वाॅ संशोधन (1962) -गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
1343) 13वाॅ संशोधन (1962) -संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
1344) 14वाॅ संशोधन (1963) -पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
1345) 21वाॅ संशोधन (1967) -आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
1346) 36वाॅ संशोधन (1975) -सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया।
1347) 37वाॅ संशोधन (1975) -अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
1348) 42वाॅ संशोधन (1976) -इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। -इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। -इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कत्र्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। -लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। -नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। -इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। -यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद
1349) 52वाॅ संशोधन (1985) -इस संशेधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
1350) 55वाॅ संशोधन (1986) -अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया।
1351) 56वाॅ संशोधन (1987) -इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
1352) 61वाॅ संशोधन (1989) -मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
1353) 65वाॅ संशोधन (1990) -‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। -संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। -44वाॅ संशोधन (1978) -संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। -लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। -राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। - मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामार्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। -‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
1354) 69वाॅ संशोधन (1991) -दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
1355) 70वाॅ संशोधन (1992) -दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया।
1356) 71वाॅ संशोधन (1992) -तीन और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
1357) 73वाॅ संशोधन (1992) -संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
1358) 74वाॅ संशोधन (1993) -संविधान में एक नया भाग 9क और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
1359) 91वाॅ संशोधन (2003) -इसमें दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया।
1360) भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है- ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली
1361) भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है- सर्वोच्च न्यायालय
1362) भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है- राज्यों का संघ
1363) भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं- 12
1364) भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है- भारतीय जनता से
1365) भारत में वैद्य प्रभुसत्ता किस में निहित है- संविधान में
1366) भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है- कुछ एकात्मक, कुछ कठोर
1367) लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया- फ्रांस
1368) 92वाॅ संशोधन (2003) -इसमें आठवीं अनुसूची में चार और भाषाओं-मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया।
1369) 93वाॅ संशोधन (2005) -इसमें एससी/एसटी व ओबीसी बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।
1370) 97वाॅ संशोधन (2011) -इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया।
1371) भारत का संविधान कैसा है- लिखित एंव विश्व का सबसे व्यापक संविधान
1372) भारतीय संविधन का स्वरूप होता है- संरचना में संघात्मक
1373) अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ- संयुक्त राज्य अमेरिका
1374) भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है- 6
1375) भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है- संविधान की सर्वोच्चता
1376) भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है- संविधान की सर्वोच्चता
1377) भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ- 1976 ई.
1378) संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है- धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
1379) भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है’ इसका क्या अर्थ है- यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नही करता है
1380) 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन-से शब्द बढ़ाए गए- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता
1381) ‘भारत एक गणतंत्र’ इसका क्या अर्थ है- भारत में वंशानुगत शासक नहीं है
1382) कौन-सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है- लोक कल्याण
1383) कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है- कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना
1384) भारत में लौकिक सांर्वभौमिकता हैं क्यों- क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ‘हम, भारत के लोग’ से शुरू होती है
1385) भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा- जी. ऑस्टिन ने
1386) भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधरित है- जनता को सरकार चनने व बदलने का अधिकार है
1387) भारतीय संविधान के किस भाग को ‘संविधान की कुँजी’ की संज्ञा दी गई है- प्रस्तावना को
1388) भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है- हम, भारत के लोग
1389) संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है- प्रस्तावना पर
1390) भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है- जनता के पास
1391) भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए- 42वें संशोधन अधिनियम में
1392) संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है- प्रजातंत्र
1393) संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकरा गया है- भारत और इंडिया
1394) भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है- लोकतांत्रिक गणतं
1395) मौलिक अधिकारों की आवश्यक्ता – जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नही होती, वह बहुत जल्द ही तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संविधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है।
1396) मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गये हैं । मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं !
1397) ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है ।
1398) विधि के शासन की स्थापना करना, संविधान में मोैलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है।
1399) भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनीं- उत्तर प्रदेश
1400) जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है- 6 माह
1401(जम्मू-कश्मीर का ‘सदर-ए-रियासत’ पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया- 1965 में
1402) राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है- राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति
1302) पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है- सत्ता के विकेंद्रीकरण पर
1303) पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है- जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
1304) देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया- सामुदायिक विकास कार्यक्रम
1305) भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ- 2 अक्टूबर, 1952
1306) किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई- बलवंत राय मेहता समिति
1307) पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है- ग्राम पंचायत
1308) बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी है- पंचायत समिति
1309) पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था- अशोक मेहता समिति
1310) किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है- नीति-निर्देशक सिद्धांत
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1311) संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है- 75वें संशोधन1312) 75वें संशोधन में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई हैं- 11वीं
1313) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है- राज्य निर्वाचन आयोग
1314) भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ- 25 अप्रैल, 1993
1315) सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई- नागौर, राजस्थान में
1316) राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई- 1959 को
1317) पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है- ग्राम प्रधान
1318) पंचायती राज विषय किस सूची में है- राज्य सूची में
1319) किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं- 73वें संशोधन में
1320) पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए- 21 वर्ष
1321) पंचायती राज संस्थाएँ अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं- सरकारी अनुदान पर
1322) 73वें संविधान संशोधन में पचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया- प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
1323) पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है- राज्य सरकार
1325) पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है- प्रखंड स्तर पर
1326) यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है- 6 माह
1327) पहला संशोधन (1951) -इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
1328) एक विकास खंड पर पंचायत समति कैसी होती है- एक प्रशासकीय अभिकरण
1329) भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ- चेन्नई
1330) ग्राम पंचायतों की आय का स्त्रोत क्या है- मेला व बाजार कर
1331) किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है- अरुणाचल प्रदेश में
1332) पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है- ग्राम स्तर पर
1333) पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है- 5 वर्ष
1334) दूसरा संशोधन (1952) -संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
1335) सातवाॅ संशोधन (1956) -इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
1336) दसवाॅ संशोधन (1961) -दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
1337) 22वाॅ संशोधन (1968) -संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
1338) 24वाॅ संशोधन (1971) -संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
1339) 27वाॅ संशोधन (1971) -उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
1340) 31वाॅ संशोधन (1974) -लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
1341) 12वाॅ संशोधन (1962) -गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
1343) 13वाॅ संशोधन (1962) -संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
1344) 14वाॅ संशोधन (1963) -पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
1345) 21वाॅ संशोधन (1967) -आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
1346) 36वाॅ संशोधन (1975) -सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया।
1347) 37वाॅ संशोधन (1975) -अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
1348) 42वाॅ संशोधन (1976) -इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। -इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। -इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कत्र्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। -लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। -नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। -इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। -यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद
1349) 52वाॅ संशोधन (1985) -इस संशेधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
1350) 55वाॅ संशोधन (1986) -अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया।
1351) 56वाॅ संशोधन (1987) -इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
1352) 61वाॅ संशोधन (1989) -मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
1353) 65वाॅ संशोधन (1990) -‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। -संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। -44वाॅ संशोधन (1978) -संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। -लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। -राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। - मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामार्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। -‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
1354) 69वाॅ संशोधन (1991) -दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया।
1355) 70वाॅ संशोधन (1992) -दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया।
1356) 71वाॅ संशोधन (1992) -तीन और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
1357) 73वाॅ संशोधन (1992) -संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
1358) 74वाॅ संशोधन (1993) -संविधान में एक नया भाग 9क और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
1359) 91वाॅ संशोधन (2003) -इसमें दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया।
1360) भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है- ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली
1361) भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है- सर्वोच्च न्यायालय
1362) भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है- राज्यों का संघ
1363) भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं- 12
1364) भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है- भारतीय जनता से
1365) भारत में वैद्य प्रभुसत्ता किस में निहित है- संविधान में
1366) भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है- कुछ एकात्मक, कुछ कठोर
1367) लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया- फ्रांस
1368) 92वाॅ संशोधन (2003) -इसमें आठवीं अनुसूची में चार और भाषाओं-मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया।
1369) 93वाॅ संशोधन (2005) -इसमें एससी/एसटी व ओबीसी बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।
1370) 97वाॅ संशोधन (2011) -इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया।
1371) भारत का संविधान कैसा है- लिखित एंव विश्व का सबसे व्यापक संविधान
1372) भारतीय संविधन का स्वरूप होता है- संरचना में संघात्मक
1373) अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ- संयुक्त राज्य अमेरिका
1374) भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है- 6
1375) भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है- संविधान की सर्वोच्चता
1376) भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है- संविधान की सर्वोच्चता
1377) भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ- 1976 ई.
1378) संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है- धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
1379) भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है’ इसका क्या अर्थ है- यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नही करता है
1380) 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन-से शब्द बढ़ाए गए- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता
1381) ‘भारत एक गणतंत्र’ इसका क्या अर्थ है- भारत में वंशानुगत शासक नहीं है
1382) कौन-सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है- लोक कल्याण
1383) कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है- कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना
1384) भारत में लौकिक सांर्वभौमिकता हैं क्यों- क्योंकि संविधान की प्रस्तावना ‘हम, भारत के लोग’ से शुरू होती है
1385) भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा- जी. ऑस्टिन ने
1386) भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधरित है- जनता को सरकार चनने व बदलने का अधिकार है
1387) भारतीय संविधान के किस भाग को ‘संविधान की कुँजी’ की संज्ञा दी गई है- प्रस्तावना को
1388) भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है- हम, भारत के लोग
1389) संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है- प्रस्तावना पर
1390) भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है- जनता के पास
1391) भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए- 42वें संशोधन अधिनियम में
1392) संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है- प्रजातंत्र
1393) संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकरा गया है- भारत और इंडिया
1394) भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है- लोकतांत्रिक गणतं
1395) मौलिक अधिकारों की आवश्यक्ता – जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नही होती, वह बहुत जल्द ही तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संविधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है।
1396) मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गये हैं । मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं !
1397) ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है ।
1398) विधि के शासन की स्थापना करना, संविधान में मोैलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है।
1399) भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनीं- उत्तर प्रदेश
1400) जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है- 6 माह
1401(जम्मू-कश्मीर का ‘सदर-ए-रियासत’ पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया- 1965 में
1402) राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है- राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति
संविधान से संबंधित अन्य पार्ट देखे
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